कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ोतरी की मांग खारिज, मिलेगा प्रमोशन का तोहफा

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग खारिज होने के बाद देशभर के 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को झटका लगा है। सरकार की ओर से बेसिक सैलरी बढ़ोतरी की मांग खारिज होने से केंद्रीय कर्मचारियों में मायूसी है,लेकिन इन कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार ने प्रमोशन के नियम को नया और सख्त करने की पेशकश कर राहत दी है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन का नया और सख्‍त नियम लाकर उन्हें सौगात दे सकती है। प्रमोशन के नए नियम का प्रस्‍ताव तैयार हो चुका है और इसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर कर्मचारियों को तोहफा देगी। इस नियम से कर्मचारियों को सबसे ज्‍यादा लाभ होगा और प्रमोशन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से होगा। नए नियम का लाभ जहां काम करने वाले कर्मचारियों को होगा तो वहीं निठल्ले कर्मचारियों की शामत आएगी। इस नियम से अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को ही प्रमोशन मिलेगा और अच्‍छा इंक्रीमेंट मिलने की उम्‍मीद है।



बेसिक सैलरी बढ़ोतरी को लगा झटका


केंद्र सरकार कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ाने की मांग पर कोई विचार नहीं कर रही है। कर्मचारियों ने महंगाई को देखते हुए अपना फिटमेंट फैक्‍टर 2.57 गुना से 3.68 गुना करने की मांग रखी है और बेसिक सैलरी को 18000 रुपए से 26000 रुपए करने की मांग की थी, लेकिव केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री आर राधाकृष्‍णन के बयान से साफ हो गया है कि सरकार कर्मचारियों की मांग पर विचार नहीं कर रही है। दरअसल दो राज्‍यसभा सदस्‍यों रवि प्रकाश वर्मा और नीरज शंकर ने वित्‍त मंत्रालय से इस बारे में जानकारी मांगी, जिसके जवाब में राज्‍यसभा में वित्‍त राज्‍य मंत्री राधाकृष्‍णन ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत जो फिटमेंट फैक्‍टर तय हुआ था वह 2.57 गुना पर फिक्‍स रहेगा। इससे साफ हो गया था कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का कोई विचार नहीं है, लेकिन प्रमोशन का नया नियम आने की खबर कर्मचारियों के लिए सुकून भरी है।




प्रमोशन के नियम के साथ मिल सकता है तोहफा


सरकार प्रमोशन के नए नियम के साथ कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। नई प्रक्रिया से कर्मचारियों की प्रमोशन में पक्षपात की शिकायत खत्‍म होगी और उन्हें जल्‍दी और पारदर्शी प्रमोशन भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन नियम में बदलाव 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत हो सकता है, जिसमें कर्मचारियों के प्रदर्शन के हिसाब से ग्रेडिंग होगी।नए नियम के मुताबिक पब्लिक डोमेन में काम करने वाले कर्मचारी को ग्रेडिंग मिलेगी। वहीं पब्लिक के हाथों में उनका फीडबैक होगा। पब्लिक डोमेन में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए उनके काम, लोगों के प्रति उनका व्‍यवहार, समस्‍या को जल्‍दी निपटाने के आधार पर जनता से फीडबैक लेकर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। नए प्रमोशन प्रस्ताव में प्रमोशन में करीब 80% वेटेज पब्लिक फीडबैक को दिया जाएगा। जिससे न केवल मेहनती कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा बल्कि कर्मचारियों में अच्छा काम करने की ललक जागेगी। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2019 से मॉडिफाइड एश्‍योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन प्रोसेस (MACP) लागू हो सकता है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर

जहां केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी न बढ़ाने का झटका लगा है तो वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई। जल्द ही रेलवे के गैंगमैन, टैकमैन व गेट गेटमैन जैसे रेल कर्मियों को मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। भत्ते में वृद्धि के साथ-सात उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा बताया कि रेलवे के गेटमैन व टैकमैन के लिए सुरक्षा अहम होता है, कई बार काम के दौरान उनपर हमले हुए हैं। कर्मचारियों की इन मांगों को बोर्ड की ओर से गंभीरता से लिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से गैंगमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन जैसे कर्मियों को मिलने वाले रिस्क ऑन ड्यूटी अलाउंस को 1000 रुपए से बढ़ाकर से बढ़ा कर 4100 करने की की बात को स्वीकार कर लिया गया है ।