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कोर्ट ने नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष को किया तलब, सरकार कर सकती है सख्त कार्रवाई

Nurses Strike in MP: नर्सों की हड़ताल लगातार जारी है. हाई कोर्ट ने नर्सों पर सख्ती दिखाई है. एचसी ने नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष को भी तलब किया है. सरकार ने कहा है कि वह नर्सों पर सख्त कार्रवाई कर सकती है.

जबलपुर. 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश में जारी नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को नोटिस जारी करते हुए तलब किया. 30 जून से प्रदेश की हजारों नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इससे स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने में परेशानी हो रही है
एसोसिएशन की अध्यक्ष को भी बनाया पक्षकार

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही साथ उन्हें नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर 7 जुलाई को अदालत में हाजिर होने या वर्चुअल मोड से जुड़ने के निर्देश भी दिए

आज हुई सुनवाई में सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रदेश की करीब 50 फीसदी नर्सें काम पर वापस लौट आई हैं, जबकि अन्य अभी भी हड़ताल पर हैं. सरकार ने नर्सों से उनकी मांगों को लेकर बातचीत के प्रयास शुरू कर दिए हैं. उन्हें बातचीत के लिए बुलाया भी है. बावजूद इसके उनका विरोध प्रदर्शन जारी है. अगर बातचीत के बाद भी नर्से तैयार नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा.
ये हैं मांगें

नर्सिंग एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में उच्च स्तरीय वेतनमान, पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए, कोरोना में शहीद हुई नर्सों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, 2018 आदर्श भर्ती नियम में संशोधन किया जाए, मेडिकल कॉलेजों में मेल नर्स की भर्ती की जाए शामिल हैं.

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