भोपाल। कमलनाथ सरकार के मार्च में प्रस्तुत होने वाले दूसरे बजट में कुछ योजनाओं को बंद करने या अन्य योजना में मिलाने की घोषणा हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी छात्रवृत्ति की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। योजनाओं की समीक्षा के लिए बनाए समूह …

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से हो सकते हैं। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ और निर्वाचन आयुक्त की मुलाकात में बैलेट पेपर से भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाए …

ग्वालियर/भोपाल/ मध्यप्रदेश कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी कर रही है। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीच-बीच में कमलनाथ की सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह …

ग्वालियर/भोपाल/ मध्यप्रदेश कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी कर रही है। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीच-बीच में कमलनाथ की सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह …

भोपाल के यादगार-ए-शाहजहानी पार्क में 2700 अतिथि विद्वान् लगातार 74 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान अपने नियमितीकरण के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वही एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार अतिथि शिक्षकों और अतिथि अतिथि विद्वान को लेकर कोई ठोस कदम …

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ब्लाग लिखकर मप्र की वर्तमान आर्थिक हालत के लिए केन्द्र की मोदी सरकार और पूर्ववर्ती शिवराज शासित भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ब्लाग लिखकर मप्र की वर्तमान आर्थिक हालत के लिए केन्द्र की मोदी …

जनसंख्या नियंत्रण पर कमलनाथ सरकार ने अधिकारियों से कहा कि वो कम से कम एक व्यक्ति की नसबंदी कराएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको जबरदस्ती वीआरएस दे दिया जाएगा. कर्मचारियों को नसबंदी का दिया गया था टारगेटबीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर साधा था निशाना मध्य प्रदेश की …

भोपाल. मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के एक अजीबोगरीब फरमान से हड़कंप मच गया है. राज्य सरकार ने हेल्थ वर्कर्स को कम से कम एक व्यक्ति को नसबंदी करवाने का टारगेट दिया है. टारगेट पूरा नहीं करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी या वेतन में भी कटौती कर दी जाएगी. …